पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट ने 20 अगस्त को डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस नए कानून के जरिए पाकिस्तान ने अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नेतृत्व वाले एक केंद्रीकृत कमांड ढांचे के अंदर ला दिया है. 

मुनीर पहले से ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और अब वे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) का पद भी संभाल रहे हैं. यह नया कानून उन्हें प्रधानमंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार बनाने के साथ-साथ पूरी सेना पर ऑपरेशनल कमांड का अधिकार भी देता है, जिससे पाकिस्तान की सैन्य ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई है.

यह कानून साल 2025 में हुए उन संवैधानिक बदलावों के अनुरूप है जिनके तहत सीडीएफ का नया पद बनाया गया था और चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पद को खत्म कर दिया गया था. मुनीर को दिसंबर 2025 में पाकिस्तान का पहला सीडीएफ नियुक्त किया गया था. नया कानून उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार बनाता है, साथ ही उन्हें सेना पर परिचालन कमांड और नियंत्रण का अधिकार भी देता है.

इस एक्ट के तहत एक डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर बनाया गया है, जो सीडीएफ के अधीन काम करेगा और पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का मुख्य केंद्र होगा. इसके जरिए मुनीर को सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ-साथ संयुक्त, रणनीतिक और मल्टीडोमेन ऑपरेशनों को समन्वित करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था मिल गई है. कानून सीडीएफ को जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और रणनीतिक क्षेत्रों में तालमेल और एकीकरण मजबूत करने की जिम्मेदारी भी देता है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब तीनों सेनाओं के अलग-अलग काम करने वाले पुराने ढांचे से हटकर एक ही कमांड सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, जिसकी अगुवाई आर्मी चीफ करेंगे.

भारत के लिए सबसे अहम बात यह है कि अब सैन्य ताकत एक ही दफ्तर में सिमट गई है. मुनीर अपने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सलाह भी दे सकते हैं और सेना के फैसलों को लागू भी कर सकते हैं. यानी शांति और संकट, दोनों ही स्थितियों में सलाहकार और कार्यकारी, दोनों भूमिकाएं अब उनके पास हैं.

नए कानून के तहत मुनीर को सैन्यकर्मियों से जुड़े मामलों में भी बड़ी ताकत मिली है. वे कानून की सीमाओं के भीतर किसी भी अफसर को रिटायर, रिलीज या डिस्चार्ज कर सकते हैं, इस्तीफे स्वीकार या खारिज कर सकते हैं, किसी को सेवा में बनाए रख सकते हैं और रिटायरमेंट उम्र या सेवा शर्तों में ढील दे सकते हैं. साथ ही, संघीय सरकार उन्हें और अतिरिक्त अधिकार भी सौंप सकती है. सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इन प्रावधानों से सीडीएफ को सैन्य पदानुक्रम, नियुक्तियों और उत्तराधिकार योजना पर काफी असर डालने की ताकत मिल गई है.

यह एक्ट पुराने कानूनों पर भी हावी रहेगा. अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961, कैंटोनमेंट एक्ट 1924 जैसे कानूनों की किसी बात से टकराव होता है, तो नए कमांड ढांचे को कमजोर करने वाली व्याख्या नहीं की जा सकेगी. संघीय सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, जबकि सीडीएफ खुद निर्देश और आदेश जारी कर सकते हैं. लागू करने के दौरान आने वाली प्रशासनिक या कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप कर सकते हैं.

यह कानून तुरंत प्रभाव से लागू माना गया है, लेकिन इसे 13 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा. इसका मतलब है कि इससे पहले लिए गए फैसले, आदेश और निर्देश तब तक मान्य रहेंगे जब तक वे इस एक्ट के अनुरूप हैं. इससे साफ है कि पाकिस्तान पिछले कई महीनों से इस नए कमांड ढांचे पर पहले से काम कर रहा था.

इस बदलाव का असर पाकिस्तान की परमाणु और रणनीतिक कमांड व्यवस्था पर भी पड़ेगा. इससे पहले हुए संवैधानिक बदलावों के तहत नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर का पद बनाया गया था और चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को हटा दिया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका मतलब यह नहीं कि हर परमाणु फैसला सीधे सीडीएफ ही लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की औपचारिक राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाएं अब भी मौजूद हैं. लेकिन पुरानी संयुक्त सेवा व्यवस्था की अहमियत जरूर कम हो गई है और आर्मी चीफ की भूमिका पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है.

पाकिस्तान ने इस कानून को हाल के सैन्य टकरावों से मिले सबक का नतीजा बताया है. सरकार का कहना है कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, तुरंत जानकारी साझा करना और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता मजबूत होगी. यह बदलाव मई 2025 में हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को मिले भारी झटकों के अनुभव से भी जुड़ा माना जा रहा है. उस संघर्ष के बाद मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया था.

विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीकृत व्यवस्था से पाकिस्तान संकट के समय तेजी से फैसले ले सकता है और हवाई सुरक्षा, मिसाइल बलों, समुद्री ताकत, साइबर ऑपरेशन और जमीनी सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर हो सकता है, जो भारत के साथ किसी भी भविष्य के टकराव में अहम हो सकता है. हालांकि यह कानून पाकिस्तान को नए हथियार या बेहतर तकनीक नहीं देता. इसकी असली कामयाबी संचार व्यवस्था, खुफिया तालमेल, संयुक्त प्रशिक्षण और तीनों सेनाओं की आपसी सहमति पर निर्भर करेगी. विश्लेषकों ने यह भी आगाह किया है कि इतनी ताकत एक ही अफसर के हाथ में होने से संस्थागत जांच और आंतरिक बहस कमजोर हो सकती है.

हाल के महीनों में मुनीर का असर सेना से बाहर भी बढ़ा है. 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी नजदीकी बढ़ी, जिसमें व्हाइट हाउस में निजी लंच भी शामिल है. अमेरिका-ईरान तनाव के दौरान मुनीर ने इसी रिश्ते का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की.

भारत के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान अब सैन्य एकीकरण को सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि कानून के जरिए उसे संस्थागत रूप दे रहा है. दिल्ली के सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को यह देखना होगा कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर असल में कितना असरदार बनता है, अफसरों की नई तैनाती किस तरह होती है और सीमा पर किसी घटना के बाद पाकिस्तान कितनी तेजी से बयान जारी करता है. विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को अब पाकिस्तान को एक ज्यादा केंद्रीकृत और व्यक्ति-केंद्रित सैन्य राज्य मानकर अपनी खुफिया और सुरक्षा तैयारियों पर ध्यान देना होगा. यह खबर पहले अंग्रेजी में इंडिया टुडे पर प्रकाशित की गई थी. यहां आप उसी खबर का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं.  अंग्रेजी में खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. Asim Munir powers on: Pakistan's new military command and India's takeaways