पांच साल के अलगाव के बाद, म्यांमार का तख्तापलट के बाद का नेतृत्व अपनी वैधता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

म्यांमार के सैन्य प्रमुख ने बैंकॉक में थाईलैंड के शीर्ष जनरल से मुलाकात की है। यह पद संभालने के बाद उनकी यह पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा है, क्योंकि तख्तापलट के बाद के नेता अपनी वैधता बढ़ाना चाहते हैं।

म्यांमार की सेना ने 2021 में तख्तापलट कर निर्वाचित सरकार को बेदखल कर दिया था और उसकी नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद से चल रहे गृह युद्ध में 100,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, ऐसा निगरानी समूह आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा (ACLED) का कहना है।

तख्तापलट के बाद का नेतृत्व पांच साल तक अलग-थलग रहा, लेकिन अब उसने कूटनीतिक पहल शुरू कर दी है। अधिकारी 2026 की शुरुआत में कराए गए कड़े प्रतिबंधित चुनावों को सामान्य स्थिति में वापसी के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने उन्हें 'दिखावा' करार दिया है।

तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले मिन आंग हलिंग को अप्रैल में म्यांमार का राष्ट्रपति बनाया गया था, और सैन्य प्रमुख का पद ये विन ऊ को सौंप दिया गया था।

थाई सैन्य प्रमुख उक्रिस बूनतानोंधा ने गुरुवार को बैंकॉक के एक होटल में ऊ से मुलाकात की। बैंकॉक के अनुसार, दोनों के बीच बातचीत में देश की 2,400 किलोमीटर (1,500 मील) लंबी सीमा पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अधिकारियों ने अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार और साइबर स्कैम नेटवर्क से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर सैन्य सहयोग पर भी चर्चा की।

यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने इस महीने की शुरुआत में बैंकॉक में मिन आंग हलिंग का स्वागत किया था और जोर दिया था कि उनका देश युद्ध समाप्त करना और शांति बहाल करना चाहता है।

म्यांमार के अधिकारियों की मेजबानी के फैसले का बचाव करते हुए थाई विदेश मंत्री ने कहा कि यह 'वैधता के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तविकता के बारे में है'।

चुनावों के बाद से म्यांमार के साथ कैसे निपटा जाए, इस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय विभाजित बना हुआ है।

लोकतंत्र की निगरानी करने वाली संस्थाओं ने इस वोट को सैन्य शासन को नया रूप देने की एक बहाना बताया है, जिसमें आंग सान सू की को बाहर रखा गया है, उनकी पार्टी को किनारे कर दिया गया है और असंतुष्टों को जेल की सजा दी गई है।

हालांकि, थाईलैंड और अन्य पड़ोसी देश, जिनकी म्यांमार के साथ सीमा से जुड़ी अपरिहार्य समस्याएं हैं, ने चुनावों को संबंधों को फिर से स्थापित करने के संकेत के रूप में इस्तेमाल किया है।