राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने इस साल नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जारी की, जिसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के कई विवादास्पद विषयों को शामिल किया गया है। पुस्तक में मंदिर विध्वंस, सिख गुरुओं के संघर्ष और रामराज्य की अवधारणा को प्रमुखता दी गई है, जिससे कई शैक्षिक और सामाजिक समूहों में तीव्र चर्चा शुरू हो गई है।

विषय चयन के पीछे NCERT का कहना है कि छात्रों को भारत की जटिल सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं से रूबरू कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन विषयों को ‘विचार‑प्रेरक’ रूप में पेश किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित हो सके।

हालांकि, कई राजनीतिक दल और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में प्रस्तुत दृष्टिकोण इतिहास की वस्तुनिष्ठता को नुकसान पहुंचा सकता है और communal संवेदनशीलता को भड़काने का खतरा है। कुछ राज्य सरकारों ने इस पुस्तक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की है।

शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पुस्तक का उपयोग केवल वैकल्पिक रूप में किया जा सकता है और स्कूलों को इसे अनिवार्य रूप से अपनाने की बाध्यता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी राज्य या स्कूल को सामग्री में कोई आपत्ति है, तो वे स्थानीय स्तर पर संशोधन कर सकते हैं।

शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित हैं। कई शिक्षकों ने कहा कि यह पुस्तक छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचित कराएगी और उन्हें इतिहास के बहु‑आयामी पहलुओं को समझने में मदद करेगी। वहीं कुछ छात्रों ने बताया कि ऐसे संवेदनशील विषयों की प्रस्तुति में अधिक संतुलन और तथ्यात्मक साक्ष्य की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पुस्तकें जब सही संदर्भ और मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई जाएँ तो वे शैक्षिक मूल्य में इज़ाफ़ा कर सकती हैं। लेकिन यदि बिना उचित शिक्षक प्रशिक्षण के उपयोग किया जाए तो यह विद्यार्थियों में भ्रम और विभाजन की भावना उत्पन्न कर सकता है।

भविष्य में इस पुस्तक के प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाने और छात्रों की प्रतिक्रिया का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की जरूरत होगी। इस बीच, NCERT ने कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ संवाद जारी रखेगा और आवश्यकतानुसार सामग्री में सुधार करेगा।