NCLT ने मंगलवार को एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े दिवालियापन मामले में 25 अगस्त को दिया गया 6.25 करोड़ रुपये की लोन माफी के आदेश पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गारंटर अपने पास मौजूद संपत्तियों को सीधे या परोक्ष रूप से ट्रांसफर न करें।

मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ में चलने के दौरान मतभेद उत्पन्न होने के कारण अटक गई थी, इसलिए इसे पाँच सदस्यीय विशेष पीठ को सौंपा गया।

विशेष पीठ ने कहा कि पहले के आदेशों में स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसलिए पुराने आदेश को लागू नहीं किया जा सकेगा और इस पर अस्थायी रोक लगाई गई है।