नई परिसीमन (ड्राफ्ट) तैयार होने के बाद, केंद्र सरकार ने बताया कि वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो प्रमुख नेताओं, द्रमुक और संजय पवार, के साथ बैठक कर नीति पर चर्चा करेगी। यह कदम सरकार की "परिसीमन की कवायद" को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।

वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमने एक व्यापक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें जनसंख्या, विकासात्मक मानदंड और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले हम सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लेना चाहते हैं, इसलिए द्रमुक और पवार को आमंत्रित किया गया है।"

द्रमुक ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, "परिसीमन को न्यायसंगत बनाना आवश्यक है, और हम सरकार के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश करेंगे।" वहीं पवार ने कहा, "हमारी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि हमारे क्षेत्रों के हित सुरक्षित रहें।"

इन बैठकों के साथ ही कई विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया है कि क्या सरकार सपा (समाजवादी पार्टी) से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सपा के प्रतिनिधियों ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "यदि सरकार हमें भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करती है, तो हम सहयोग करने को तैयार हैं।"

परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विपक्षी पार्टियों में भी तीखी बहस चल रही है। कई राज्य स्तर के नेताओं ने कहा है कि नई सीमाएँ केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि विकासात्मक जरूरतों को भी ध्यान में रखनी चाहिए।

अंत में, सरकार ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण समाधान निकालना ही प्राथमिकता होगी, ताकि नई परिसीमन प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनावश्यक विवाद की संभावना न रहे।