बांग्लादेश के राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (NCP) के नेता नाहिद इस्लाम ने राजधानी ढाका के नेशनल म्यूजियम के सामने बड़े पैमाने पर रैली आयोजित की, जिसमें हजारों समर्थकों ने भाग लिया। रैली के दौरान कई बार भारत‑विरोधी नारे सुनाई दिए, जबकि भीड़ ने "ढाका, ढाका" के नारे से जवाब दिया।

रैली के मुख्य माँगों में गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद टुकू के इस्तीफे, साथ ही महंगाई, बिजली एवं गैस की कमी को लेकर सरकार पर कड़ी आलोचना शामिल थी। नाहिद इस्लाम ने कहा कि इन चार माँगों को पूरा किए बिना प्रदर्शन जारी रहेगा।

सभी उपस्थित लोगों ने "दिल्ली नहीं, ढाका" का नारा लगाया, जिससे भारत‑बांग्लादेश संबंधों पर फिर से प्रश्न उठे। नाहिद इस्लाम 2024 के जुलाई विद्रोह के प्रमुख चेहरों में से एक थे, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी।

नाहिद इस्लाम ने भारत पर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया, जिसमें सीमा पर लोगों की हत्या, असम और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के प्रति भेदभाव, तथा दिल्ली में मस्जिदों को गिराने की संभावित योजना शामिल है। उन्होंने इन आरोपों को "सुरक्षा को खतरा" कहा।

रैली में गंगा जल समझौते को भी प्रमुख मुद्दा बनाया गया। नाहिद इस्लाम ने कहा कि यदि भारत के साथ इस समझौते पर निष्पक्ष पुनः वार्ता नहीं हुई तो बांग्लादेशी जनता फिर से सड़कों पर उतरेंगे। वर्तमान समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है, जिसके तहत जनवरी‑मई के बीच पश्चिम बंगाल के फरक्का‑बैराज पर गंगा का जल बंटवारा किया जाता है।

गंगा जल बंटवारे को लेकर 30‑साल का समझौता दोनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहा जाता है और लाखों लोगों की आजीविका इस जल प्रणाली पर निर्भर है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने दिसंबर तक नया समझौता अंतिम रूप देने की मांग की है।

रैली में NCP सांसद हसनत अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने पिछले साल भारत के पूर्वोत्तर सात राज्यों को अलग‑थलग करने की धमकी दी थी और सिलिगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र किया था, जो पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ता है।

बांग्लादेश में हाल के महीनों में बिजली और गैस की कमी गंभीर बनी हुई है। मध्य‑पूर्व में तनाव के कारण ऊर्जा आयात पर असर पड़ा है; देश अपनी 90 % से अधिक तेल और लगभग 30 % गैस आयात करता है। लगातार बिजली कटौती ने कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया है, जबकि महंगाई ने आम जनता की purchasing power को घटा दिया है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 2026 में महंगाई लगभग 8.5 % रही, और पिछले वर्ष की तुलना में 21 लाख लोग गरीबी में गिर गए।

NCP ने गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद टुकू के इस्तीफे की माँग दोहराई। नाहिद इस्लाम ने कहा कि दोनों मंत्री अपने पदों पर नाकाम रहे हैं और यदि वे इस्तीफा नहीं देते तो देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होंगे, जिससे प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शासन को घेरा जाएगा।

NCP सांसद अख्तर हुसैन ने गैस की कीमतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि कोलकाता में LPG सिलेंडर लगभग 1,000 टका में मिलते हैं, जबकि बांग्लादेश में कीमत दोगुनी से अधिक है, और ऊर्जा मंत्री से इस अंतर का जवाब माँगा।

नाहिद इस्लाम ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान पर भी निशाना साधा, उन्हें लंदन से लौटने के बाद भ्रष्टाचार, वसूली और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने रहमान को "नया तानाशाह" कहा और कहा कि उनकी पार्टी पुराने और नए दोनों तानाशाहों के खिलाफ लड़ेगी।

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत‑विरोधी बयानबाजी में वृद्धि हुई थी, और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भी कई नेता और छात्र संगठनों ने भारत के खिलाफ रैलियाँ आयोजित कीं। अब घरेलू आर्थिक समस्याओं के साथ यह रैली फिर से भारत‑विरोधी नारे उठाने का मंच बन गई है।

रैली के मुख्य मुद्दे बिजली संकट, महंगाई और मंत्रियों की जवाबदेही रहे, लेकिन भारत‑विरोधी नारों ने दोनों देशों के संबंधों को फिर से प्रश्नचिह्न में डाल दिया है। भविष्य में इस तनाव के समाधान के लिए दोनों पक्षों को संवाद और पारस्परिक समझौते की आवश्यकता होगी।