कोल्हापुर की गोकुल डेयरी में चेयरमैन पद का चुनाव हुआ, जिसमें NCP के राजेश पाटील ने 29 में से 16 वोट लेकर जीत हासिल की। उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी शशिकांत चुएकर को 13 वोट मिले।

चुनाव को लेकर कई हफ्तों से विवाद चल रहा था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चार अतिरिक्त निदेशकों को मतदान अधिकार देकर सहकारी लोकतंत्र को कमजोर किया है। पिछले महीने कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के चुनाव में भी इसी तरह का मुद्दा रहा।

गोकुल डेयरी का वार्षिक कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए चेयरमैन पद को राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के अध्यादेश पर रोक नहीं लगाई, जबकि औरंगाबाद बेंच ने चार नामित निदेशकों को अलग बैलेट बॉक्स में वोट डालने की अनुमति दी।

जीत के बाद राजेश पाटील ने कहा कि वह एक साल के कार्यकाल में 25 निर्वाचित निदेशकों, चार सरकार द्वारा नामित निदेशकों और दो सह‑नियुक्त निदेशकों के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका फोकस पिछले साल हुए नुकसान की भरपाई और दूध उत्पादकों, सहकारी संस्था व कर्मचारियों के हितों की रक्षा पर रहेगा।

NCP नेता धनंजय महाडिक ने बताया कि पहले साल के लिए पाटील को चेयरमैन बनाना आम सहमति से तय हुआ था और अगले साल की व्यवस्था पर बाद में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि चार अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति से कोरम में बन रहे गतिरोध को दूर किया गया।

राज्य के मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुश्रीफ ने पाटील को बधाई दी। पाटील ने चार नामित निदेशकों को लेकर आलोचना का बचाव किया, यह कहते हुए कि इससे कोरम पूरा करने में मदद मिली।

हारने वाले शशिकांत चुएकर ने दावा किया कि उन्हें 25 निर्वाचित निदेशकों में से 13 का समर्थन मिला था और चुनाव में दबाव व ताकत के प्रयोग का आरोप लगाया।

महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटील ने कहा कि इस जीत के बाद पिछले दो हफ्तों से लग रहे आरोप समाप्त हो जाएंगे और कांग्रेस के सतेज पाटील पर भी सवाल उठाए। सतेज पाटील ने चार नामित निदेशकों को वोटिंग अधिकार देने को चंद्रकांत पाटील और हसन मुश्रीफ की साजिश बताया था।

चंद्रकांत पाटील ने 1975 के आपातकाल की तुलना की और विपक्षी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को भी आपातकाल में जेल में रहना पड़ा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार गोकुल डेयरी के साथ खड़ी है, न कि किसी व्यक्तिगत नेता के साथ। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति आवश्यक कोरम पूरा करने के लिए थी, न कि चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए।