दिल्ली‑NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में गुरुग्राम में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्माण‑कार्य और तोड़‑फोड़ पर प्रतिबंध लागू किया गया है, साथ ही सरकारी‑निजी कार्यालयों में केवल 50 % कर्मचारियों को ही दफ़्तर में आने की अनुमति होगी, बाकी को वर्क‑फ़्रॉम‑होम करना होगा।

यह प्रतिबंध सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर भी लागू होगा। आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें भी नियमानुसार चलना होगा।

नियम‑उल्लंघन करने वालों के खिलाफ CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14 और अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दैनिक निरीक्षण के निर्देश भी जारी किए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली के कई स्थानों में AQI 400‑447 के बीच दर्ज हुआ: पंजाबी बाग (447), जहाँगीरपुरी (447), IIT दिल्ली (438), मुंडका (436), रोहिणी (433), DTU (432), विवेक विहार (428), पूसा (428), नरेला (418), अलीपुर (419), सोनिया विहार (417), आर के पुरम (417), ITO (414), पटपड़गंज (410), बवाना (408), सिरीफोर्ट (408), मंदिर मार्ग (408) और डीयू‑नॉर्थ कैंपस (407)।

दिल्ली सरकार ने GRAP‑II और विंटर पॉल्यूशन एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण नियंत्रण के कई उपाय लागू किए हैं। इन योजनाओं के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल‑उत्पादक तोड़‑फोड़ और खुले में सिविल कंस्ट्रक्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है। साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक कुछ निर्धारित निर्माण और तोड़‑फोड़ गतिविधियों पर 15‑दिन की रोक का आदेश जारी किया है।