सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली‑NCR में रेप के मामलों पर सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने कहा कि गश्त बढ़ाने और अपराध रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, न कि केवल अपराध के बाद गिरफ्तार करने पर ध्यान देना चाहिए। आरोपी को डराने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय हुई।

बीट पेट्रोलिंग को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाया कि पुलिस की गाड़ियां एक ही जगह क्यों खड़ी रहती हैं, जबकि उन्हें लगातार इलाकों में घूमना चाहिए। अंधेरे वाले क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था के उपाय भी पूछे।

‘अवैध ढाबों और शराब की दुकानों पर सख्त कार्रवाई’ की मांग की, जहाँ असामाजिक तत्व जमा होते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनने और समाधान करने को कहा गया।

CCTV निगरानी पर भी कोर्ट ने प्रश्न उठाए। कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं, फुटेज की नियमित निगरानी जरूरी है। प्रवेश‑निकास पर कैमरे और निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, ‘हर लड़की हमारी बहन है, पुलिस को इस चुनौती पर खरा उतरना होगा।’ उन्होंने पुलिस से उम्मीद जताई कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बढ़े।

दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्यौहारों के दौरान असामाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ सकती है, इसलिए पुलिस को पहले से कदम उठाने चाहिए।

कोर्ट ने बताया कि आज तकनीक और संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारियों से समाधान नहीं, अपराध को रोकना प्राथमिक लक्ष्य है।