चेन्नई में आयोजित ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत करते हुए तमिलनाडु के कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को तीखा सवाल किया। उन्होंने NEET, शिक्षा के लिए फंड, राज्य के विश्वविद्यालयों में खाली पद और आगामी परिसीमन को लेकर चिंता जताई और कहा कि केंद्र के फैसलों से राज्य के हितों को नुकसान पहुँच रहा है।

राहुल ने कहा, “तमिलनाडु की भाषा, संस्कृति, इतिहास और परम्पराओं पर लगातार हमला हो रहा है। हिंदी थोपने का प्रयास हमारे पहचान को कमतर करने की कोशिश है। किसी की भाषा या संस्कृति पर हमला करना भारत, तमिलनाडु और लोकतंत्र पर हमला करने के बराबर है।” उन्होंने यह भी जोड़ते हुए कहा कि जिज्ञासा की शुरुआत सवाल पूछने से होती है और सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियाद है।

NEET और मेडिकल सीटों के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि तमिल माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की MBBS सीटों में हिस्सेदारी घट गई है, जिससे राज्य के छात्रों को असमानता का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षा फंड के संबंध में राहुल ने नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत मिलने वाली राशि को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को लगभग ₹3,300 करोड़ का फंड रोक दिया गया है, जिससे शैक्षणिक योजनाओं पर असर पड़ेगा।

राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद खाली होने का भी उन्होंने उल्लेख किया। उनका दावा है कि लगभग 70 % राज्य विश्वविद्यालयों में अभी तक कुलपति नहीं नियुक्त हुए हैं, और यह प्रक्रिया राज्यपाल के माध्यम से RSS‑संबंधित व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है।

परिसीमन को लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि इससे तमिलनाडु की संसद में आवाज़ कमजोर हो सकती है और राज्य के प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुँच सकता है। यह मुद्दा राज्य के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है।

राहुल ने छात्रों से कहा कि सवाल पूछना जिज्ञासा और प्रगति की बुनियाद है। उन्होंने पेरियार का उदाहरण देते हुए कहा, “उन्होंने हर चीज़ पर सवाल उठाए थे, यही लोकतंत्र का मूल है। संविधान इस अधिकार की रक्षा करता है और वोट के माध्यम से जनता उन नेताओं से जवाब माँगती है जो सरकार चलाते हैं।”

अंत में उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहें और सवाल पूछते रहें, क्योंकि यही लोकतंत्र को जीवित रखता है।