अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 'पब्लिक चार्ज' नियम को और सख्त कर दिया है, जो 18 सितंबर से लागू होगा। इस नियम के तहत अमेरिकी सरकार अब ग्रीन कार्ड आवेदकों की आर्थिक स्थिति की और बारीकी से जांच करेगी।

यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार यह देखेगी कि कहीं आवेदक सरकारी सहायता (जैसे मेडिकेड, फूड स्टैम्प्स, हाउसिंग असिस्टेंस) पर निर्भर तो नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है, तो उनका आवेदन खारिज किया जा सकता है।

भारतीय आवेदकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई भारतीय पेशेवर और उनके परिवार अमेरिका में बसने की कोशिश कर रहे हैं। इस नियम से उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो कम आय वर्ग से आते हैं या जिन्होंने पहले कभी सरकारी सहायता ली है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम से अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया और कठिन हो जाएगी। आवेदकों को अब अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में ज्यादा दस्तावेज देने होंगे और यह साबित करना होगा कि वे सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं हैं।

यह नियम ट्रंप प्रशासन की आप्रवासन नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद अमेरिका में आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना है। पहले यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होता था जो सीधे तौर पर सरकारी सहायता पर निर्भर थे, लेकिन अब इसे और व्यापक बना दिया गया है।

भारतीय समुदाय के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका में भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई भारतीय टेक्नोलॉजी, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका में अपना करियर बनाया है। इस नियम से उनकी योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

अगर आप भी अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इस नए नियम को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सलाह दी जाती है कि आप किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट से सलाह लें और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी रखें।