आदेश के पीछे मुख्य कारण था कि बिल्डर ने कई खरीदारों को न तो फ्लैट दिया और न ही अनुबंध में निर्धारित कीमत को बरकरार रखा। खरीदारों ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि बिल्डर ने अनुबंध के बाद कीमत में 12‑15 प्रतिशत तक वृद्धि की थी, जबकि फ्लैट का कब्जा अभी तक नहीं हुआ था।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा, “भुगतान करने वाले उपभोक्ता को न तो घर मिल रहा है और न ही अनुबंध के अनुसार मूल्य मिल रहा है। ऐसे व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा। बिल्डर को 90 दिनों के भीतर सभी बकाया फ्लैट सौंपने और अतिरिक्त मूल्य वृद्धि को रद्द करने का आदेश दिया जाता है।”

बिल्डर को इस आदेश का पालन न करने पर प्रतिवाद के रूप में जुर्माना और संभावित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आयोग ने यह भी कहा कि यदि 90 दिनों में आदेश का पालन नहीं होता, तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है।

इस मामले में कई खरीदारों ने पहले ही कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, लेकिन आयोग के इस त्वरित आदेश से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। उपभोक्ता समूह ने आयोग के इस कदम की सराहना करते हुए कहा, “यह निर्णय रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुचित प्रथा को रोकने की दिशा में एक मजबूत संदेश है।”

बिल्डर की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं मिली है। आयोग ने सभी संबंधित पक्षों को आदेश के पालन की निगरानी के लिए एक विशेष टीम स्थापित करने का निर्देश भी दिया।