भारत सरकार ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्टों के अनुसार, देश में 4,00,000 से अधिक ऐसी एजेंसियां हैं जो अवैध रूप से नागरिकों को विदेश भेज कर भारी शुल्क वसूल रही हैं।

मंत्रालय के अनुसार, केवल 120 एजेंसियां ही आधिकारिक तौर पर पंजीकृत हैं। इन पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश में नौकरी की तलाश करने वाले नागरिकों को जाना चाहिए। मंत्रालय के पास इन एजेंसियों का पूरा डेटा है और वे मानक से अधिक शुल्क नहीं ले सकतीं, न ही किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश रहती है।

अधिकृत एजेंसियों के पास विदेशों में उपलब्ध वैकेंसी का विस्तृत डेटा रहता है। आवेदन के बाद वे दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करती हैं और इंटरव्यू के दौरान यह सुनिश्चित करती हैं कि आवेदक संबंधित पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि सब कुछ मानक के अनुरूप होता है, तो आवेदन विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है।

इसके बाद प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स ऑफिस, लखनऊ, आवेदक का डेटा सत्यापित करता है और इमीग्रेशन को अनुमोदित करता है।

इमीग्रेशन ऑफिस के अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि इच्छुक नागरिक ई-माईग्रेट पोर्टल पर जाकर अधिकृत एजेंसियों की सूची देख सकते हैं और उचित एजेंसी से आवेदन कर सकते हैं।

साथ ही, सहायता के लिए कॉल नंबर 0522-2972717 और हेल्पलाइन 011-26885021 उपलब्ध हैं। ईमेल सहायता के लिए helpdesk@emigate.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

इस कदम से नागरिकों को अवैध एजेंसियों के शिकार होने से बचाया जा सकेगा और विदेश में नौकरी के अवसरों का सुरक्षित व पारदर्शी ढंग से लाभ उठाया जा सकेगा।