दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर ने नागरिकों में चिंता पैदा कर दी है। इस संकट का सामना करने की जिम्मेदारी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) पर है, जो नागरिकों की शिकायतों को निपटाने के लिए बनाई गई है।

हालांकि, समिति के निपटारे की गति बेहद धीमी रही है। पिछले लगभग दो वर्षों के आँकड़ों के अनुसार, डीपीसीसी के पास जमा हुई प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों में से 60% से अधिक अभी भी लंबित हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से आई शिकायतों का निपटारा और भी निराशाजनक रहा, जहाँ 71% शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई पूरी नहीं हुई है।

इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए न केवल नीतिगत बदलावों की जरूरत है, बल्कि शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने की आवश्यकता है।