भारत ने एशियन गेम्स की तैयारी में इस बार 800 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया, जिसमें खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, उपकरण, कोचिंग और विशेषज्ञों की सेवाएँ शामिल हैं।

पिछले तीन साल में 702.86 करोड़ रुपये सीधे प्रशिक्षण व सुविधाओं पर और 97.84 करोड़ रुपये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के तहत खर्च हुए, जिससे कुल खर्च 800.70 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

2022‑23 में खेल मंत्रालय ने केवल 190 करोड़ रुपये आवंटित किए थे; अब तीन साल में यह राशि चार गुना हो गई है।

नागोया में 24 सितंबर तक भारत ने 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक, कुल 17 पदक जीते, जिससे 14वें स्थान पर है। चीन 78 स्वर्ण सहित 126 पदकों के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद जापान (20 स्वर्ण) और दक्षिण कोरिया (10 स्वर्ण) हैं।

गोल्ड की कमी स्पष्ट है; जबकि 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने 28 स्वर्ण सहित 106 पदक जीते थे, इस बार सिर्फ एक स्वर्ण मिला।

महिला क्रिकेट टीम ने अकेले ही स्वर्ण जीता, श्रीलंका को 147 रन से हराकर एशियन गेम्स में लगातार दूसरा स्वर्ण अपने नाम किया।

निवेश का विस्तृत विवरण इस प्रकार है: अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर पर 251.4 करोड़, घरेलू ट्रेनिंग पर 118.3 करोड़, उपकरणों पर 89.2 करोड़, विदेशी विशेषज्ञों पर 86.3 करोड़ और विदेशी ट्रेनिंग पर 39.8 करोड़ रुपये खर्च हुए।

भारत ने इस बार 501 खिलाड़ियों के साथ उतरा, जिनमें 310 खिलाड़ी एशियन गेम्स में डेब्यू कर रहे हैं, और 265 सदस्यीय सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ है, जिससे अगली पीढ़ी की तैयारी भी चल रही है।

समस्या सिर्फ एक स्वर्ण नहीं, बल्कि विभिन्न खेलों में स्थायी स्वर्ण शक्ति की कमी है। हांगझोउ में एथलेटिक्स (6 स्वर्ण) और शूटिंग (7 स्वर्ण) ने बड़ी भूमिका निभाई, जबकि बाकी खेलों में भारत का दबदबा सीमित रहा।

एशिया की शीर्ष खेल शक्तियों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया) की तुलना में भारत की स्वर्ण चौड़ाई अभी भी बहुत छोटी है, जिससे 17 पदकों में केवल एक स्वर्ण का असर दिखता है।

एशियन गेम्स ओलंपिक की तैयारी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है; यदि भारत केवल सिल्वर‑ब्रॉन्ज में लगातार जीतता रहे, तो ओलंपिक में स्वर्ण की प्रतिस्पर्धा कठिन रहेगी।

निष्कर्ष: 800 करोड़ रुपये का खर्च तैयारी को बेहतर बना सकता है, पर स्वर्ण जीतने की प्रणाली और व्यापक खेल शक्ति विकसित करना अभी बाकी है।