उत्तर प्रदेश सरकार ने 558 अनुदानित मदरसों (ACB) को सौंप दी है। के एडीजी ने डीआईजी हरिश्चंद्र को दिया है, जिससे इन संस्थानों में हुई संभावित वित्तीय और प्रशासनिक irregularities की पूरी जाँच सुनिश्चित की जा सके।

जांच के दायरे में स्कूलों के वित्तीय लेखा‑जोखा, फंड की उपयोगिता, तथा स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता शामिल है। कई शिकायतों में बताया गया है कि नियम‑विरुद्ध नियुक्तियों के साथ-साथ अनुदानित फंड का दुरुपयोग भी हुआ है।

प्रमुख शिकायतों में यह कहा गया है कि कुछ मदरसे बिना योग्यता के शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं, जबकि अनुदान के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही, कई मामलों में अनुदानित राशि का उपयोग शैक्षिक सामग्री के बजाय व्यक्तिगत खर्चों में किया गया है, जिसका प्रमाण दस्तावेज़ी रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकार ने बताया कि ACB को सभी संबंधित दस्तावेज़, वित्तीय रिपोर्ट और नियुक्ति रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। जांच के परिणामस्वरूप यदि कोई अनियमितता सिद्ध होती है, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अनुदान की वापसी या पुनः वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यह कदम उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। राज्य सरकार ने पहले भी कई बार अनुदानित संस्थानों में अनुचित प्रबंधन को लेकर कार्रवाई की थी, और इस बार भी यह संदेश देना चाहती है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।