इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के भरण‑पोषण आदेश को मान्य किया, जिसमें हर वर्ष 10% की स्वतः वृद्धि का प्रावधान है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की एकलपीठ द्वारा राकेश कुमार की पुनरीक्षण याचिका पर दिया गया।

पारिवारिक अदालत ने पहले 3,000 रुपये प्रति माह भरण‑पोषण के आदेश के साथ-साथ 4,000 रुपये की राशि देने का आदेश दिया, और हर वर्ष 10% की वृद्धि का प्रावधान भी रखा।

राकेश कुमार ने इस आदेश को चुनौती दी, यह कहते हुए कि 10% वृद्धि अवैध है।

वकील और राज्य सरकार ने इस प्रावधान को सकारात्मक पहल बताया, जो बार‑बार मुकदमों से बचाव करेगा।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और पाया कि 4,000 रुपये की राशि केवल मूलभूत जरूरतों के लिए है, और महंगाई के साथ तालमेल न रखने से आश्रितों पर बोझ पड़ता है।

अदालत ने पारिवारिक अदालत के इस नवाचार की सराहना की और ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाया।