हाल के संघर्षों के दौरान, भारतीय कृषि भूमि पर बमबारी और विनाश ने 25.5 करोड़ लोगों के बराबर खेती योग्य क्षेत्र को नष्ट कर दिया है, जिससे देश के खाद्य उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है।

इस नुकसान के कारण कृषि उत्पादन में 12% की गिरावट की संभावना है, जिससे खाद्य कीमतों में तेज़ी और महंगाई के दबाव को बढ़ावा मिलेगा। RBI ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति मौद्रिक नीति पर अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा कर सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के PSU जैसे NDDB और NABARD ने आपातकालीन सहायता योजनाएँ शुरू की हैं, जबकि AI‑आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की त्वरित पहचान और पुनर्निर्माण को तेज़ किया जा रहा है।

सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य भंडार में 15% की अतिरिक्त पूंजी जोड़ने और किसानों को सस्ती ऋण सुविधाएँ देने का वादा किया है।

इन कदमों के बावजूद, विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए और भी व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।