पश्चिम बंगाल में शून्य नामांकन के कारण बंद हुए 933 सरकारी स्कूलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी।

जिला प्रशासन मौके पर जाकर स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों की स्थिति जाँच करेगा।

जहाँ छात्रों की वापसी की संभावना है, वहाँ स्कूलों को फिर से खोलने या पुनर्गठित करने की व्यवस्था की जा सकती है।

वहीं, जिन स्कूलों को दोबारा चलाना संभव नहीं होगा, उनकी संपत्तियों का उपयोग स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कृषि, ग्रामीण विकास, सामुदायिक या अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है।

इसके लिए जिला प्रशासन को इन सभी स्कूलों की मौके पर जाकर जाँच करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।