लखनऊ के राजभवन के सामने 24 साल पहले, विधायकों के धरने के दौरान सपा विधायक मंजूर अहमद पर गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से ही उनके परिवार को यह नहीं पता चल पाया कि गोली सीने पर लगी या पीठ पर।

परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से ही मामले की जाँच में कई गलतियाँ कीं और तथ्यों को गड़बड़ करके प्रस्तुत किया। इससे परिवार को न्याय की उम्मीद टूट गई और वे आगे पैरवी करने से हतोत्साहित हो गए।

केस को सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन विवेचक ने गवाहों के बयानों की जाँच करने के बजाय उन्हें ही डराने‑धमकाने की रणनीति अपनाई। गवाहों को यह कहा गया कि अगर वे विधायक के पीछे थे तो गोली मारने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। इस दबाव के चलते कई गवाह और विधायक के रिश्तेदार अब तक सीबीआई कार्यालय का रुख नहीं कर पाए हैं।

अब 24 साल बाद भी परिवार को हत्या के पीछे का कारण, हत्यारे की पहचान या न्याय नहीं मिला है। वे फिर भी न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि जांच के परिणाम अभी भी सिफर हैं।