सहारनपुर के एक सत्र न्यायालय ने आज एक रिटायर्ड सीओ (सिविल ऑफिसर) और एक पुलिस इंस्पेक्टर को ढाई महीने की गर्भवती महिला पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष की कैद सजा सुनाई।

सुनवाई में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों अपराधियों ने 28 वर्ष की आयु की महिला पर, जो गर्भावस्था के 8वें महीने में थी, बलात्कार किया और उसे शारीरिक तथा मानसिक आघात पहुँचाया। पीड़ित के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला पुलिस जांच और फिर साक्षी जाँच के बाद अदालत तक पहुँचा।

साक्ष्य के आधार पर, अदालत ने पाया कि आरोपी ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित को अपमानित किया और उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। पीड़ित की गवाही और चिकित्सा रिपोर्ट ने आरोपी के कृत्य की गंभीरता को उजागर किया।

न्यायाधीश ने निर्णय में कहा, "सामूहिक दुष्कर्म एक गंभीर अपराध है, और इस प्रकार के अपराध के लिए सख्त सजा आवश्यक है। यह सजा समाज में ऐसे अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता का संदेश देती है।"

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी को किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाए और उन्हें पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल किया जाए। पीड़ित और उसके परिवार को मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

इस निर्णय के बाद, स्थानीय समाज में राहत की लहर दौड़ी है, और कई लोगों ने न्याय की जीत पर खुशी जाहिर की। न्याय प्रणाली के इस कदम को समाज में अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक संकेत माना गया।