मद्रास हाई कोर्ट ने आज यह निर्णय दिया कि पूर्व तमिलनाडु शिक्षा मंत्री अंविल महेश पॉइयामोज़ी को 100 करोड़ रुपये के निजी स्कूल स्वीकृति घोटाले में संलिप्तता के आरोप में 6 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखा जाए।

यह निर्णय न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन के अध्यक्षता में हुआ, जिन्होंने कहा कि जांच में मिली सबूतों के आधार पर आरोपी को तात्कालिक हिरासत से हटाने का कोई आधार नहीं है।

घोटाले के अनुसार, अंविल महेश पॉइयामोज़ी के नाम पर कई निजी स्कूलों को बिना वैध लाइसेंस के स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इस मामले पर कड़ी नज़र रखी है और कहा है कि सभी शैक्षिक संस्थानों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाएगा।

पॉइयामोज़ी के पक्ष में एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वे किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने तक अपनी निर्दोषता बनाए रखेंगे।