रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने आज एक नई नीति जारी की है, जिसके तहत गैर‑अनुसूचित कैंसर दवाओं का ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित किया गया है। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फेडरेशन (FDA) के साथ मिलकर लिया गया है।

गैर‑अनुसूचित दवाएँ वे दवाएँ होती हैं जिन्हें सरकार ने ‘अनुसूचित दवाओं’ की सूची में शामिल नहीं किया है। इन दवाओं पर पहले कोई विशेष मूल्य नियंत्रण नहीं था, जिससे बाज़ार में कीमतें ऊँची हो जाती थीं। RBI के इस कदम का उद्देश्य दवाओं के दामों को नियंत्रित कर मरीजों के बोझ को कम करना है।

इस नीति के अनुसार, फॉर्मास्यूटिकल कंपनियों को इन दवाओं के लिए 30% से अधिक ट्रेड मार्जिन लेने की अनुमति नहीं होगी। इससे दवाओं की खुदरा कीमतों पर दबाव पड़ेगा और अंततः रोगियों को कम कीमत पर दवाएँ मिलेंगी।

एक प्रमुख फार्मा कंपनी के CEO ने कहा, “यह नीति हमारे लिए एक चुनौती है, पर साथ ही यह हमें लागत कम करने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है।”

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रोगियों के लिए लाभकारी होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें महँगी कैंसर दवाएँ खरीदनी पड़ती हैं। हालांकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि अगर कंपनियाँ लागत घटाने के लिए गुणवत्ता में कटौती करेंगी तो दीर्घकाल में यह समस्या पैदा कर सकता है।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSU) और निजी दवा निर्माताओं पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र भी स्थापित किया है कि दवाओं की कीमतें इस सीमा से अधिक न बढ़ें।

इस कदम से उम्मीद है कि भारत में कैंसर दवाओं की कीमतें नियंत्रित होंगी और रोगी अपने इलाज के लिए अधिक सुलभ विकल्प पा सकेंगे। अगले महीने से यह नियम लागू होगा और इसके प्रभाव को करीब से मॉनिटर किया जाएगा।