प्रदेश सरकार ने 2025‑2026 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है, जिसमें अधिकतम ₹6,908 तक की राशि मिलेगी।

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी किया।

इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

बोनस का भुगतान नकद और जीपीएफ के संयोजन से होगा; 75% राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा की जाएगी, जबकि 25% तुरंत नकद में दिया जाएगा।

जो कर्मचारी जीपीएफ के सदस्य नहीं हैं, उन्हें यह राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के रूप में दी जाएगी।

31 मार्च, 2026 के बाद सेवानिवृत्त हुए या 30 अप्रैल, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी 100% नकद राशि दी जाएगी।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को वर्ष 2025‑2026 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया है, तो उसे बोनस नहीं मिलेगा।

जिनके खिलाफ जांच या मुकदमा लंबित है, उनका बोनस परिणाम आने तक स्थगित रहेगा; दोषमुक्त होने पर उन्हें रुके हुए सभी वर्षों का बोनस दिया जाएगा।