राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 'लिंडसे ओ. ग्राहम रूस‑ईरान प्रतिबंध कानून, 2026' पर हस्ताक्षर कर दिया है। यह विधेयक अमेरिका को रूस से तेल‑गैस खरीदने वाले देशों पर 100 % तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।

कानून के तहत रूस‑ईरान दोनों पर आर्थिक प्रतिबंध, टैरिफ और अन्य रोक लगाने के प्रावधान शामिल हैं, और यह पहले से मौजूद प्रतिबंधों को और विस्तृत करता है।

हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, और अब ट्रम्प को यह तय करने का अधिकार है कि किन देशों पर कितना टैरिफ लागू किया जाए। भारत और चीन, जो रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदार हैं, इस सूची में शामिल हैं।

अगर ट्रम्प भारत पर 100 % टैरिफ लागू करने का निर्णय लेते हैं, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ेगा।

कानून का नाम साउथ कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है; उन्होंने इस प्रस्ताव को तैयार करने में एक साल से अधिक समय लगाया था। इसके अलावा, इस विधेयक में रूसी अधिकारियों, बैंकों और ‘शैडो फ्लीट’ टैंकरों को भी निशाना बनाया गया है, जो रूसी ऊर्जा की सप्लाई करते हैं।

संक्षेप में, यह नया अमेरिकी कानून रूस और ईरान पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता है और रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर 100 % तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, जिससे भारत सहित कई देशों की व्यापारिक रणनीति पर असर पड़ सकता है।