अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को BBC के खिलाफ दायर 10 अरब डॉलर के मानहानि मुकदमे में 11 दिसंबर तक अपना बयान देना अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुवार को एक फेडरल जज ने ट्रम्प को डिपोजिशन के लिए पेश होने का आदेश दिया।

यह आदेश जज एनजोलिके लेट ने BBC के वकीलों की शिकायत के बाद जारी किया। BBC के वकील चार्ल्स टोबिन ने बताया कि डिस्कवरी की अवधि अभी दो महीने शेष है, परंतु अब तक ट्रम्प का बयान नहीं लिया जा सका।

टोबिन ने कहा कि ट्रम्प के बयान की मूल तिथि 16 अक्टूबर तय थी, लेकिन ट्रम्प ने इसे ‘राष्ट्रीय महत्व के मामले’ का हवाला देकर रद्द कर दिया। उसी दिन ट्रम्प जॉर्जिया में चुनावी प्रचार में लगे थे, जिससे उनका बयान देना प्राथमिकता नहीं बन पाया।

जज लेट ने स्पष्ट किया कि यदि ट्रम्प 11 दिसंबर तक बयान नहीं देता, तो मुकदमे को खारिज करने सहित कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, अगर डिस्कवरी की अवधि को 18 दिसंबर के बाद तक बढ़ाया जाता है, तो स्थिति बदल सकती है।

डिस्कवरी प्रक्रिया 18 दिसंबर को समाप्त होगी, जिसमें दोनों पक्षों के वकील दस्तावेज़ और सबूत एक‑दूसरे को साझा करेंगे। BBC के वकील चाहते हैं कि इस समयसीमा से पहले ट्रम्प का बयान हो जाए। जज ने कहा कि ट्रायल का शेड्यूल बदलने का अधिकार केवल केस के अध्यक्ष जज के पास है।

बचाव पक्ष ने कहा कि यदि ट्रायल की तिथि भी आगे बढ़ाई जाती है, तो वह बाद में बयान की नई तिथि तय करने के लिए तैयार है।

ट्रम्प ने पिछले दिसंबर में BBC के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने मानहानि के साथ‑साथ एक डॉक्यूमेंट्री ‘Trump: A Second Chance’ को लेकर धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया था।