उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची में 10,000 से अधिक प्रविष्टियों को बिना आवश्यक फॉर्म‑8 के बदल दिया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता पर सवाल उठे।

यह मामला तब उजागर हुआ जब समाजवादी पार्टी ने एक मतदाता के EPIC कार्ड में नाम व पिता का नाम बदलने की शिकायत दर्ज कराई। प्राप्त ज्ञापन के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने जिले के जिलाधिकारी को जांच का निर्देश दिया।

प्रारम्भिक जांच में शिकायत की पुष्टि हुई और जब पूरी विधानसभा क्षेत्र की सूची की विस्तृत समीक्षा की गई, तो अनधिकृत बदलावों की संख्या 10,000 से अधिक पाई गई। फॉर्म‑8 या कोई दस्तावेज़ जमा किए बिना ये परिवर्तन ऑनलाइन किए गए थे।

नवदीप रिनवा ने कहा, “पीलीभीत में जो हुआ वह गलती नहीं, अपराध है।” उन्होंने उन VRC ऑपरेटरों और उन अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने इस बदलाव को मंजूरी दी।

31 मई से 31 अगस्त के बीच की गई प्रविष्टियों की जांच में दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और कई कंप्यूटर ऑपरेटरों को दोषी पाया गया। उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 30 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है, और उन्हें तुरंत मतदाता सूची से संबंधित कार्यों से हटाया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में समान अनधिकृत प्रविष्टियों की जाँच का आदेश दिया है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं अन्य जिलों में भी फॉर्म‑8 के बिना बदलाव तो नहीं हुए हैं।

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि मतदाता सूची में कोई भी बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए, जिससे मतदाता की पहचान में मनमाना हस्तक्षेप रोका जा सके।