प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

टीजीटी के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट मिलने के आसार हैं।

यदि ऐसा होता है तो प्रदेश भर के लगभग 15 लाख टीजीटी अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी।

प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि अगर टीजीटी में टीईटी की अनिवार्यता लागू करनी थी, तो पहले नोटिस देना चाहिए था, ताकि जुलाई में आयोजित टीईटी की परीक्षा में टीजीटी अभ्यर्थी भी शामिल होते।

टीईटी की परीक्षा समाप्त होने के बाद ही टीईटी अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा गया है, यह अभ्यर्थियों के साथ धोखा है।

हम लोगों को मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वह टीईटी से छूट देंगे।

यूपी में छह वर्ष बाद टीईटी का आयोजन हुआ।

8 जनवरी 2020 के बाद यूपी-टीईटी दो, तीन और चार जुलाई को कराई गई थी।

उस समय टीजीटी के अभ्यर्थियों को यह जानकारी नहीं थी कि उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, ऐसे में ये अभ्यर्थी टीईटी में शामिल नहीं हुए।

एनसीटीई के अनुसार वर्ष में दो बार टीईटी का आयोजन होना चाहिए, लेकिन यूपी में 2020 के बाद सीधे 2026 में यह परीक्षा कराई गई।