कई सरकारी विभागों में एक अनोखी समस्या उभर कर सामने आई है – अमीन, जो एक PSU में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, 18 वर्षों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। उनके वरिष्ठों और HR विभाग ने लगातार संपर्क साधने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।

इस वर्ष की शुरुआत में, HR विभाग ने अमीन को एक अंतिम नोटिस भेजा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि वे 14 दिनों के भीतर उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नोटिस में यह भी लिखा था कि यह कदम कंपनी के आंतरिक नियमों के अनुसार है, और किसी भी तरह की अपवाद या राहत की संभावना नहीं है।

इस निर्णय के पीछे का मुख्य कारण यह है कि अमीन का पद एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत चलाया जा रहा है। उनकी अनुपस्थिति से प्रोजेक्ट की समयसीमा और बजट पर गहरा असर पड़ रहा है।

PSU के CEO ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, “हम सभी कर्मचारियों के लिए पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। अमीन का मामला इस सिद्धांत का अपवाद नहीं है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि कंपनी के Best XI प्रबंधन टीम ने इस मामले पर चर्चा की है।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह की अवैध अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए, HR विभाग ने इस कदम को पूरी तरह से वैधानिक ढांचे के भीतर लिया है।

अंततः, अमीन से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अन्यथा, उन्हें नौकरी से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ेगा, और उनके द्वारा संचालित प्रोजेक्ट पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।