प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू हुई थी, जब पहली किस्त के ₹2000 के साथ किसानों को राजस्व से जोड़ने की कोशिश की गई। अब, हरिद्वार जिले में 4.93 लाख किसान इस योजना के लाभार्थी रहे हैं, परंतु नवीनतम नियमों के कारण कई लोगों को धनराशि से वंचित किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत हर चार महीने में लाभार्थी के बैंक खाते में ₹2000 सीधे जमा किया जाता है। लेकिन 2024 में भाजपा सरकार के लौटने के बाद, कृषि विभाग ने नई शर्तें लागू कीं और कंप्यूटरीकृत फ़िल्टर लगाकर पात्रता जाँच शुरू की।

इन फ़िल्टरों के अनुसार, कृषि योग्य भूमि खरीदने वाले, आयकर दाता, पति-पत्नी दोनों के नाम पर जमीन, और विरासत में मिली जमीन पर भी यदि मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया गया हो, तो लाभार्थी को धनराशि नहीं मिलेगी। इन नियमों के लागू होने से लाभार्थियों की संख्या आधे से भी कम रह गई।

उदाहरण के तौर पर, भरखनी विकास खंड के कराही नकटौरा सिसाला निवासी उदयभान को पहले पिता महावीर के नाम पर किसान सम्मान निधि मिलती थी। महावीर के निधन के बाद जमीन उनके नाम पर आ गई, परंतु मृत्यु प्रमाणपत्र न होने के कारण दोनों की निधि रोक दी गई।

टोडरपुर विकास खंड के नगरिया निवासी विकास सिंह के पिता अशोक सिंह की मृत्यु के बाद भी, विकास सिंह को निधि मिलती रही। परंतु अभिलेखों में मृत्यु प्रमाणपत्र न होने के कारण उनकी निधि भी रोकी गई।

शाहाबाद विकास खंड के फदनापुर निवासी सुधाकर को भी विरासत में मिली जमीन पर निधि मिलने के बावजूद, विरासत के अलावा अन्य दस्तावेजों के अभाव में उनकी निधि रोकी गई।

बरुआर पंचशाला की सुमन और उनके पति राधेश्याम दोनों को भी यह नियम लागू हुआ कि पति-पत्नी दोनों को एक साथ निधि नहीं दी जा सकती, इसलिए दोनों की निधि रोकी गई।

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई यह योजना चुनावी माहौल में एक गेम चेंजर साबित हुई, जब किसानों के खातों में पहली किस्त के ₹2000 आने से भाजपा को भारी वोट मिला।

कृषि विभाग लगातार अपात्रता पहचान कर रहा है और लगभग ₹2.5 करोड़ की राशि आयकर दाताओं से वसूल कर रहा है। अपात्र पाए गए लोगों की निधि रोकी जाती है और सत्यापन रिपोर्ट उपनिदेशक कृषि के कार्यालय में भेजी जाती है।

किसी भी जानकारी के लिए जिला मुख्यालय के उपनिदेशक कृषि के कार्यालय या ब्लॉक स्तर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।