सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि राज्य ने मुल्ला अफरोज के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का आदेश जारी किया था। यह आदेश पुलिस द्वारा प्रस्तुत कथित कबूलनामे पर आधारित था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक माना।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ केवल संभावित खतरों के आधार पर, बिना ठोस साक्ष्य के, प्रिवेंटिव डिटेंशन का आदेश नहीं दिया जा सकता। ऐसे आदेश केवल तभी वैध होते हैं जब उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत, ठोस सबूतों के साथ समर्थन मिला हो।

यह फैसला उत्तर प्रदेश में चल रहे हिंसा मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ मुल्ला अफरोज को गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को कबूलनामे की वैधता की पुष्टि करने के लिए उचित जांच करनी चाहिए, न कि उसे सीधे प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार बनाना चाहिए।

इस आदेश के बाद, यूपी सरकार को जुर्माने के साथ-साथ भविष्य में ऐसे आदेश जारी करने से बचने के लिए उचित प्रक्रियात्मक सुधार करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकार ने निर्देशों का उल्लंघन किया तो अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।