यूपी के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पद खाली रहने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सीधी भर्ती के 108 पदों में से अब तक सिर्फ 26 पर नियुक्तियां हुई हैं। 75 फीसदी से अधिक पद खाली होने पर कोर्ट ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से हलफनामा तलब किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती नहीं होने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए राज्य सरकार और आयोग से शपथपत्र मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 25 नवंबर तय की है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के 517 पद स्वीकृत हैं। इनमें 25 प्रतिशत सीधी भर्ती और 75 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने हैं।