इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (IIF) के नवीनतम डेटा के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में वैश्विक ऋण $365 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो केवल छह महीनों में $10 ट्रिलियन से अधिक की छलांग है।

2018 के वित्तीय वर्ष में लगभग $250 ट्रिलियन से शुरू होकर, अब यह स्तर 2026 के मध्य तक लगभग $365 ट्रिलियन पर स्थिर हो गया है।

उभरते बाजारों ने इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दिया है। IIF के अनुसार, इन देशों का कुल ऋण इस अवधि में $6.5 ट्रिलियन बढ़कर रिकॉर्ड $110 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जिसमें सरकारों और गैर‑वित्तीय कंपनियों का हिस्सा प्रमुख रहा।

चीन को छोड़कर, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का कुल ऋण लगभग $38 ट्रिलियन तक पहुँचा है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाहर वित्तपोषण की बढ़ती जरूरत को दर्शाता है।

सरकारें सार्वजनिक खर्च, बुनियादी ढाँचा और राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए ऋण लेना जारी रखी हैं, जबकि कंपनियाँ निवेश और संचालन के लिए अधिक उधारी पर निर्भर हैं। परिणामस्वरूप, इन संस्थाओं को अपनी आय का बड़ा हिस्सा मौजूदा दायित्वों की सेवा में लगाना पड़ सकता है।

विशेष रूप से उभरते बाजारों में विदेशी मुद्रा में ली गई उधारी का जोखिम बढ़ गया है; स्थानीय मुद्रा के कमजोर होने से डॉलर या यूरो में ली गई देनदारी की सेवा लागत में तेज़ी से वृद्धि हो सकती है।

सबसे बड़ी चिंता अब ऋण की सेवा लागत है। IIF ने बताया कि विकसित देशों ने पिछले वर्ष सरकारी ऋण पर $3.3 ट्रिलियन से अधिक ब्याज चुकाया, जिसमें AI पर $2.6 ट्रिलियन, रक्षा पर $3.1 ट्रिलियन और साफ़ ऊर्जा पर $2.3 ट्रिलियन शामिल हैं।

जीडी 7 देशों में वार्षिक सरकारी ब्याज भुगतान में साल‑दर‑साल 85% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो सार्वजनिक वित्त पर ऋण सेवा का बोझ तेज़ी से बढ़ा रहा है।

वैश्विक ऋण‑से‑GDP अनुपात में हल्की गिरावट आई है, लेकिन अभी भी ऋण भार वैश्विक नॉमिनल जीडीपी के लगभग 310% के बराबर है। यह अनुपात महामारी के शिखर स्तर से लगभग 25% नीचे आया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि दुनिया ने ऋण‑मुक्ति हासिल की है।

यह गिरावट मुख्यतः महंगाई के कारण नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि से आई है, न कि वास्तविक उत्पादन में सुधार से। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो आर्थिक आउटपुट का नॉमिनल मूल्य बढ़ता है, जिससे ऋण‑से‑GDP अनुपात कम दिखाई देता है, जबकि वास्तविक ऋण बोझ में कोई कमी नहीं आती।