मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसमें ओबीसी (Other Backward Classes) के लिए 27% आरक्षण को रद्द कर दिया गया और 13% होल्ड पदों पर भर्ती के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया गया।

यह फैसला उन विपक्षी दलों द्वारा दायर किए गए मुकदमे के बाद आया, जिसमें तर्क दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण को संविधान के तहत संशोधित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुरूप नहीं है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 13% होल्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और तीन महीनों के भीतर सभी रिक्तियों को भरा जाएगा। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार को तुरंत भर्ती योजना लागू करनी होगी।

इस निर्णय के चलते ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, कई समाजसेवी समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह समानता के सिद्धांत को मजबूत करेगा।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल हो सकता है और आने वाले वर्षों में आरक्षण नीतियों में व्यापक बदलाव की संभावना है।