ब्रिक्स 2026 समिट, जिसे भारत ने मेज़बानी देने के लिए चुना है, विश्व के प्रमुख आर्थिक देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस वर्ष के समिट में भारत और चीन के बीच के जटिल संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों ने अपनी रणनीतिक चिंताओं को उजागर किया।

अमेरिकी सरकार ने इस समिट के दौरान भारत‑चीन के बीच बढ़ते सहयोग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा। विशेष रूप से, भारत के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंध, AI और EV तकनीक में निवेश, और PSU (Public Sector Undertakings) के साथ साझेदारी को लेकर अमेरिका ने चिंताएँ जताई।

इस पर अमेरिकी प्रमुख समाचार पत्रों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए। "The New York Times" ने एक विशेष लेख में लिखा, "ब्रिक्स समिट के दौरान भारत‑चीन का गठबंधन अमेरिका के लिए एक नया चुनौतीपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत कर सकता है।" "Washington Post" ने टिप्पणी की, "भारत-चीन के बीच बढ़ती तकनीकी और आर्थिक साझेदारी अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है।" "Wall Street Journal" ने आर्थिक पक्ष पर जोर देते हुए कहा, "भारत के PSU और चीन के AI निवेश से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आ सकता है।"

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स के भीतर भारत और चीन के बीच संतुलन बनाये रखना है, ताकि दोनों देशों का अत्यधिक एकीकरण अमेरिकी हितों को प्रभावित न करे। "Harvard Business Review" के एक शोधपत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि "भारत और चीन के बीच बढ़ती सहयोगी नीतियाँ अमेरिकी निवेशकों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, खासकर EV और AI क्षेत्रों में।"

समिट के दौरान अमेरिकी राजनयिकों ने भारत को यह याद दिलाया कि भारत-चीन संबंधों में किसी भी तरह के अतिरेक से वैश्विक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। वहीं, भारत ने अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि ब्रिक्स समिट का उद्देश्य आर्थिक विकास और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि किसी एक देश को अलग करना।

कुल मिलाकर, ब्रिक्स 2026 समिट ने भारत‑चीन संबंधों के प्रति अमेरिकी चिंताओं को एक नया आयाम दिया है, और अमेरिकी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस विषय पर गहन विश्लेषण और विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। ये चर्चाएँ इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के बीच, अमेरिका को अपने रणनीतिक हितों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है।