उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के लगभग 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने यूपीसीएल (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) द्वारा 5,900 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एआरआर के दावे को खारिज कर केवल 389.33 करोड़ रुपये को मंजूरी दी।

आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और तकनीकी सदस्य प्रभात किशोर डिमरी ने इस मामले में पहले जनसुनवाई की थी। उन्होंने बताया कि 2003 में स्कीम बनते ही यूपीसीएल ने कई सालों तक फाइल दबा कर रखी, 2013 के बाद छह साल तक कोई पत्राचार नहीं हुआ और 2022 में अधिसूचना जारी होने के बाद भी चार साल तक आयोग को जानकारी नहीं मिली।

आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो स्वीकृत 389.33 करोड़ रुपये को यूपीसीएल की देनदारियों के साथ मिलाकर निपटा सकती है, अन्यथा यह राशि आगामी टैरिफ प्रस्तावों में चरणबद्ध रूप से शामिल की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भार नहीं पड़ेगा।

2000 के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के बाद, नवंबर 2001 में केंद्र सरकार के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और नवगठित यूपीसीएल के बीच संपत्तियों व देनदारियों का बंटवारा हुआ। 12 अक्टूबर 2003 को दोनों निगमों के बीच संपत्ति ट्रांसफर स्कीम तैयार हुई, लेकिन इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित करने में लगभग दो दशक लगा; यह अंततः 8 मार्च 2022 को गजट में प्रकाशित हुई।

इस स्कीम के तहत यूपीसीएल ने बची हुई संपत्तियों के आधार पर मूल्यह्रास, इक्विटी पर रिटर्न, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और 4,963.65 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट सहित कुल 5,900.01 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एआरआर का दावा किया था। आयोग ने इस दावे को घटाकर केवल 389.33 करोड़ रुपये को वैध माना।

आयोग ने प्रत्येक मद का विवरण भी दिया: मूल्यह्रास 288.70 करोड़, रीजनेबल रिटर्न 97.75 करोड़, कार्यशील पूंजी पर ब्याज 2.88 करोड़, कैरिंग कॉस्ट शून्य, कुल 389.33 करोड़ रुपये।