इंदौर के भागीरथपुरा में 2024 के प्रारम्भ में हुई दुर्घटना में 36 लोगों की मृत्यु के बाद से यह मामला लगातार सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा है। परंतु हाई कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि इस दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने बताया कि दुर्घटना के पीछे की सच्चाई अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुई है और रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हुए हैं। इस निर्णय के कारण नागरिकों को दुर्घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।

न्यायालय ने यह भी बताया कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले उसे पूरी तरह से जाँच और सत्यापन किया जाना चाहिए। परंतु इस जाँच प्रक्रिया में समय की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।

इस निर्णय पर नागरिकों और संबंधित पक्षों ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को उचित जानकारी और न्याय मिलने का अधिकार है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और नगर निगम को जल गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

अगले कदम के रूप में, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि दुर्घटना से संबंधित सभी दस्तावेज़ों और रिपोर्टों को सार्वजनिक करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। समिति के कार्यकाल के दौरान सभी आवश्यक जांच और विश्लेषण करके जनता को सटीक जानकारी प्रदान की जाएगी।