बांग्लादेश में कपड़ा कारखानों के श्रमिकों ने 31 अक्टूबर को न्यूनतम वेतन 30,000 टका की मांग कर हड़ताल शुरू कर दी। इस कदम से लगभग 529 गारमेंट फैक्ट्रियों पर असर पड़ा और लगभग 10 लाख श्रमिकों की कार्यशैली बाधित हुई।

मिरपुर, आशुलिया, सावर, गाजीपुर और मैमनसिंह जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें जाम हो गईं, कई दुकानें और गाड़ियों को बंद कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर आगजनी, तोड़‑फोड़ और पुलिस बॉक्स व वाहनों पर हमला हुआ। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और साउंड ग्रेनेड का प्रयोग किया; कुछ क्षेत्रों में BGB (Border Guard Bangladesh) को भी तैनात किया गया।

हड़ताल के पहले दिन ही श्रमिकों को 12,000 टका की न्यूनतम वेतन मिल रही थी, जिसे वे महंगाई और बढ़ती जीवन लागत के सामने असहनीय मान रहे हैं। वे कहते हैं कि भोजन, किराया, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों ने उनकी क्रय शक्ति को काफी घटा दिया है।

सरकार ने इन घटनाओं को आवामि लीग से जुड़े कुछ उद्योगपतियों और पूर्व राजनेताओं के हाथों में डालते हुए आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ फैक्ट्री मालिकों ने जानबूझकर अपने कारखानों को बंद करके स्थिति को बिगाड़ा है। इस बीच, सरकार ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए एक वेतन बोर्ड का गठन किया है।

बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह सेक्टर 2024‑25 में लगभग 39.35 बिलियन डॉलर का निर्यात कर रहा है, जो कुल निर्यात का 81 % से अधिक है। देश दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट निर्यातक के रूप में चीन के बाद स्थान रखता है, और यूरोप, अमेरिका सहित कई बड़े बाजारों में इसकी माँग है।

हालांकि, इस उद्योग को मजदूरों की कम वेतन, खराब कार्य परिस्थितियों और बार‑बार हड़ताल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों की मांग को पूरा करने और उद्योग की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और उद्योग दोनों को मिलकर स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है।