12 राज्यों—उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और बिहार—में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण आपातकालीन अलर्ट जारी किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फ पिघलने के साथ-साथ मैदानों में तीव्र वर्षा के कारण जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कई नदियाँ बहार हो रही हैं और तटीय और आंतरिक शहरों में बाढ़ आ रही है।

सेंट्रल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने AI‑आधारित मौसम मॉडल का उपयोग कर आने वाले 48 घंटों में संभावित बाढ़ क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया है, जिसे राज्य सरकारों और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।

राज्य सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट्स (PSU) जैसे नॅशनल डिफ़ेंस लोजिस्टिक्स लिमिटेड और ग्रीन इंडिया को आपातकालीन सहायता के लिए बुलाया है। RBI ने 5 करोड़ रुपये का विशेष आपातकालीन फंड जारी किया है, जिसे राज्य के इमरजेंसी प्रबंधन विभागों को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

रिलीज़ के दौरान, कई PSU ने राहत कार्य के लिए एक विशेष IPO शुरू किया है, जिससे जुटाए गए धन को बाढ़ प्रबंधन और पुनर्निर्माण परियोजनाओं में लगाया जाएगा। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के उपयोग से बचाव कार्य तेज़ी से चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम हो रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि “जंग लंबी नहीं चलेगी” और यह आशा जताई कि संघर्ष के पक्षकार शांति की ओर कदम बढ़ाएँगे। यह बयान वर्तमान में चल रहे मध्य पूर्वी संघर्ष के संदर्भ में दिया गया था।

वर्तमान में, बचाव कार्य जारी है और सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने का वादा किया है।

जैसे-जैसे स्थिति बदलती है, सरकार और संबंधित एजेंसियाँ समय पर अपडेट देती रहेंगी।