महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, इस वर्ष की खरीफ फसलें 2023 की तुलना में लगभग चार गुना घट गई हैं, जिससे राज्य के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने बताया कि सूखे के कारण फसल उत्पादन में 60% से अधिक की गिरावट आई है।

इसके अलावा, 92 गांवों में पेयजल संकट की रिपोर्ट आई है। जलाशयों और नहरों के सूखने के कारण इन इलाकों में साफ पानी की उपलब्धता बेहद कम हो गई है। ग्रामीणों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए दूर-दूर तक पानी ढूँढ़ना पड़ रहा है।

सूखे के कारण किसानों ने फसल कटाई में देरी कर दी है, जिससे वे बाजार में अपने उत्पादों को समय पर बेच नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने RBI के तहत किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और फसल बीमा योजनाओं का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री ने भी इस संकट को ‘कृषि आपातकाल’ घोषित किया है और किसानों को तात्कालिक सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

किसान संगठनों ने सरकार से तत्काल पानी की आपूर्ति और फसल बीमा में सहूलियतें बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट आगे बढ़ सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि वे जल प्रबंधन परियोजनाओं पर काम जारी रखेंगे और सूखे से प्रभावित किसानों को अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।