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वायुसेना ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को 39.5 एकड़ रेस कोर्स स्टेशन की जमीन सौंप दी

Ajay Tiwari
05 November 2026 • 0 • 31
वायुसेना ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को 39.5 एकड़ रेस कोर्स स्टेशन की जमीन सौंप दी

भारतीय वायुसेना ने दिल्ली के रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन में स्थित अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 39.5 एकड़ जमीन औपचारिक रूप से लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) को सौंप दी। यह हस्तांतरण ‘जैसा है जहाँ है’ के सिद्धांत पर किया गया, जिससे केंद्र सरकार की प्रमुख सरकारी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने की पहल को बल मिला।

इस परिसर में गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और विभिन्न खेल सुविधाएँ शामिल थीं, जो मुख्यतः वायुसेना कर्मियों के उपयोग में थीं। प्रधानमंत्री आवास के निकट स्थित होने के कारण यह जमीन सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है।

L&DO ने पहले लगभग 39.9 एकड़ की मांग की थी, जिसमें से 39.5 एकड़ अब उसके कब्जे में आ गई है। डिफेंस एस्टेट ऑफिस, भारतीय वायुसेना और L&DO की संयुक्त टीम जल्द ही सर्वे करेगी, जिससे जमीन की सटीक सीमा और माप की पुष्टि होगी।

यह मामला अकेला नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले कई महीनों में दिल्ली के विभिन्न सरकारी संपत्तियों को पुनः ग्रहण करने की पहल तेज़ की है, जैसे दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ जमीन, जयपुर पोलो ग्राउंड, और जिमखाना क्लब की संपत्ति। इन सभी को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग करने का तर्क दिया गया है, हालांकि अभी तक इनके भविष्य के उपयोग की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है।

हस्तांतरण से पहले वायुसेना के भीतर कुछ चिंता भी थी। रिटायर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस जमीन को वायुसेना के पास रखने की अपील की थी, क्योंकि यह स्टेशन एयर हेडक्वार्टर को सहयोग देता है और हजारों कर्मियों की सुविधाओं से जुड़ा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बंद होने पर कई पूर्व और वर्तमान कर्मियों में असंतोष दिखा। फिर भी प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और जमीन का सौंपा जाना तय हुआ।

संयुक्त सर्वे के बाद जमीन का भविष्य तय होगा। यह इलाका दिल्ली के सबसे महंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, इसलिए सरकार इसे सार्वजनिक उपयोग, सुरक्षा व्यवस्था या अन्य विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वायुसेना को वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

कुल मिलाकर यह कदम केंद्र की भूमि नीति का हिस्सा है, जिसमें प्रमुख सरकारी संपत्तियों को वापस लाकर उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही रक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के बीच समन्वय की जरूरत को भी रेखांकित करता है।

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