इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी के लिए राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में गणित विषय के प्रवक्ता भर्ती में पूछे गए 16 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर माना और इस पर विशेषज्ञ की राय मांगते हुए एक आदेश जारी किया।

इस आदेश के तहत, यूपीपीएससी को इन प्रश्नों की वैधता पर स्वतंत्र विशेषज्ञ की सलाह देनी होगी, और तब तक कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

यूपीपीएससी ने अदालत को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, ताकि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत बनी रहे।

मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित है, जब न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ प्रयागराज के हर्ष सक्सेना और छह अन्य उम्मीदवारों की याचिका पर निर्णय सुनाएगी।

यह कदम उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया की शुद्धता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।