सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया जिसमें बैंकों और NBFCs को वित्तपोषित गाड़ियों की जबरन जब्ती से रोकने के लिए RBI को निर्देशित किया गया है।

इस आदेश के तहत, ऋणदाता केवल तब ही गाड़ी जब्त कर सकते हैं जब उधारकर्ता ने अनुबंध के तहत अपनी सभी देनदारियाँ पूरी तरह से न चुकाई हों और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया हो।

रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय विशेषकर EV और पारंपरिक वाहन दोनों पर लागू होता है, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने चोलामंडलम फाइनेंस पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसे कंपनी ने पिछले वर्ष में नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ियों की जब्तियों को बिना उचित प्रक्रिया के आगे बढ़ाने के कारण लगाया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI को इस आदेश के बाद 30 दिनों के भीतर विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करनी होगी, जिसमें बैंकों और NBFCs के लिए स्पष्ट निर्देश होंगे।

इस कदम से उपभोक्ताओं को अपने ऋण के दौरान अपनी गाड़ियों को सुरक्षित रखने का अधिकार मिलेगा, जबकि ऋणदाता भी कानूनी रूप से सही प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य होंगे।

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।