सितंबर 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5.54% पर पहुँच गई, जो सब्जियों के दामों में तेज़ उछाल के कारण हुआ है।

यह आंकड़ा अगस्त की 4.83% से काफी ऊपर है और लगातार चौथे महीने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4% के मध्यम-अवधि लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है।

2024 के नए आधार वर्ष के तहत संशोधित CPI श्रृंखला में यह वर्ष की अब तक की सबसे ऊँची दर है, जबकि जून में 4.38%, जुलाई में 4.45% और अगस्त में 4.83% दर्ज थे।

सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, साथ ही अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, कमजोर रुपया और कृषि पैदावार की अनिश्चितता ने इस तेज़ी में योगदान दिया।

ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति 6.08% पर उछली, जबकि शहरी क्षेत्र में 4.88% रही, जो अगस्त के 5.24% और 4.31% से बढ़ी।

एल नीनो, कम बारिश और वैश्विक तेल के महँगे दाम ने आयातित मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाया।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर दिया, जो चार वर्षों में पहली बार नीति दर में वृद्धि है।

रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि महंगाई उपभोक्ता बास्केट के बड़े हिस्से में फैल रही है, जहाँ 4% से अधिक मुद्रास्फीति वाली वस्तुओं का भार लगभग 37% हो गया है।

MPC ने उच्च मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और कंपनियों के मूल्य निर्धारण व्यवहार पर दबाव के संकेतों को भी रेखांकित किया।

रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026‑27 (FY27) के लिए CPI अनुमान 5.0% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया है।

तिमाही-वार पूर्वानुमान: Q2 FY27 – 4.9%, Q3 FY27 (दिसम्बर) – 6.0%, Q4 FY27 (मार्च) – 5.7%, Q1 FY28 – 5.6%।

पर्याप्त खाद्यान्न बफर स्टॉक और समयबद्ध प्रशासनिक कदमों से मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है, परंतु वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि आने वाली तिमाहियों में मौद्रिक नीति सख्त बनी रह सकती है।