पिछले नौ महीनों में साइबर ठगी से 19 करोड़ रुपये की चोरी के आंकड़े सामने आए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि डिजिटल अपराधी लगातार अपनी चालों को परिष्कृत कर रहे हैं।

पुलिस ने इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हाई‑टेक तंत्र, AI‑आधारित निगरानी और डिजिटल फोरेंसिक इकाइयाँ स्थापित की हैं। इन कदमों के बावजूद, ठग अपनी योजनाओं को दो कदम आगे रख पाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ठग मुख्य रूप से फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग और नकली बैंकिंग ऐप्स का उपयोग करके पीड़ितों से पैसे निकालते हैं। कुछ मामलों में, उन्होंने PSU के कर्मचारियों को लक्षित कर अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग भी किया।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने डिजिटल लेनदेन के लिए कड़ी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें मल्टी‑फैक्टर ऑथेंटिकेशन और लेनदेन सीमाओं को बढ़ाने की सिफारिशें शामिल हैं। RBI के गवर्नर ने कहा, “साइबर अपराधी लगातार नई तकनीक अपनाते हैं, इसलिए हमें भी अपनी सुरक्षा प्रणालियों को अपडेट करना होगा।”

पुलिस के साइबर डिवीजन के प्रमुख ने बताया, “हम AI‑आधारित स्कैनिंग और थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गुप्त चैनल और डीप‑फेक वीडियो अभी भी चुनौती पैदा कर रहे हैं।”

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जनता को जागरूक करना सबसे प्रभावी उपाय है। “साधारण नागरिकों को अपने बैंक खातों के लेनदेन पर सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनोखे लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से पहले स्रोत की पुष्टि करनी चाहिए,” एक साइबर सुरक्षा सलाहकार ने सलाह दी।

इस बीच, पुलिस ने एक विशेष अभियान “साइबर शील्ड” शुरू किया है, जिसमें टैक्टिकल ऑपरेशन्स, सार्वजनिक जागरूकता कार्यशालाएँ और साइबर अपराधी नेटवर्क पर लक्षित दमन शामिल हैं।

सारांशतः, हाई‑टेक तंत्र और कड़े नियामक कदमों के बावजूद, साइबर ठगी का खतरा अभी भी बना हुआ है। सरकार, बैंकिंग सेक्टर और आम जनता को मिलकर सतर्क रहकर इस डिजिटल अपराध के विरुद्ध मजबूत रुख अपनाना होगा।