बांग्लादेश ने पहले भारत के लिए मोंगला पोर्ट के पास आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना को रद्द कर दिया था। अब वही पोर्ट चीन के सहयोग से विकसित किया जाएगा।

चीन के एक्सपोर्ट‑इम्पोर्ट बैंक ने बांग्लादेश को 335.78 मिलियन डॉलर (लगभग ₹3,223 करोड़) का ऋण दिया है। इस ऋण पर 2 % वार्षिक ब्याज होगा और चुकाने का समय 20 साल निर्धारित किया गया है, जिसमें शुरुआती पाँच साल में कोई किस्त नहीं देनी होगी।

प्राप्त धनराशि से मोंगला पोर्ट में दो नए कंटेनर टर्मिनल और माल‑उतार‑चढ़ाव के लिए अलग यार्ड बनाया जाएगा, जिससे बंदरगाह की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मोंगला पोर्ट बांग्लादेश के सबसे बड़े समुद्री बंदरगाह चटगांव के बाद दूसरा बड़ा पोर्ट है और भारतीय सीमा से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। विस्तार से इस क्षेत्र में अधिक माल का प्रवाह संभव होगा।

2015 में भारत‑बांग्लादेश समझौते के तहत 110 एकड़ जमीन पर आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना थी, लेकिन बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार ने इसे रद्द कर दिया था क्योंकि भारतीय ठेकेदार ने निर्धारित समय में काम शुरू नहीं किया।

इस नई चीन‑बांग्लादेश समझौते पर दोनों पक्षों ने जून में हस्ताक्षर किए, जब प्रधानमंत्री शेरिफ़ उइज़ा ने बीजिंग की यात्रा की थी।

भारत ने पहले ही बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ जताई थीं। अब चीन के ऋण से मोंगला पोर्ट का विस्तार भारतीय सीमा के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन की प्रभाव को और मजबूत करेगा।