मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर राजनीतिक संघर्ष तेज़ी से बढ़ गया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी नेता कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तीखी आलोचना की है, यह दावा करते हुए कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की आवश्यकता है।

कमलनाथ के अनुसार, वर्तमान में ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 18% से कम है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मुद्दे पर समझौता नहीं करती, तो वे आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बाजार में यह विवाद भी व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण में बदलाव से कंपनियों के भर्ती नीतियों पर असर पड़ सकता है। कुछ व्यापारिक समूहों ने भी इस विषय पर अपनी चिंता जताई है।

राज्य सरकार ने इस पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे सभी हितधारकों के साथ संवाद करेंगे और मौजूदा नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

इस बीच, कमलनाथ ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे ओबीसी वर्ग के हितों की अनदेखी कर रहे हैं और सामाजिक न्याय को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार 27% आरक्षण को स्वीकार नहीं करती, तो वे अपने समर्थकों के साथ आगे आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद मध्यप्रदेश की चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि ओबीसी वर्ग की मांगें पूरी नहीं होती हैं।