एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे 'वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं' पर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा। साथ ही वोटरों की डिटेल्स और उनके नाम हटाने की वजहें मांगीं।

उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने 1.27 करोड़ का आंकड़ा कैसे कैलकुलेट किया है? इलेक्शन कमीशन हमें भी लिस्ट दे। सवाल किया कि जिन लोगों के नाम कथित तौर पर हटाए गए थे, उनमें से कितने गैर-भारतीय नागरिक थे और कितनों की पहचान घुसपैठियों के तौर पर हुई थी। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

उन्होंने वोटरों की हर कैटेगरी के नाम हटाने के लिए वजह पूछी और पोल बॉडी से ज़रूरी डेटा देने को कहा। कहा कि उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति और उन्हें दी गई कानूनी छूट से जुड़े कानून का विरोध किया था और कहा था कि चुनने के प्रोसेस से सरकार को गलत फ़ायदा होता है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में चेतावनी दी थी कि वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक "बैकडोर NRC" बन सकता है। बिहार में SIR की प्रक्रिया का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन का हिस्सा थी और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी।  उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 900 नाम जमा किए थे, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें राज्य की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किया गया था और अब उन्होंने बिहार SIR प्रोसेस के रिव्यू के लिए एक और पिटीशन फाइल की है।

ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड के तीन जिलों में 2002 की इलेक्टोरल रोल को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन डेवलप किए थे, और बिना किसी भेदभाव के अपने ऑफिस में लोगों की मदद की थी।