केंद्र सरकार द्वारा 24 अगस्त 2026 को गेहूं और इसके उत्पादों पर लागू चार‑वर्षीय निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद, घरेलू थोक मंडियों में गेहूं की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है।

पिछले 50 दिनों में गेहूं का दाम 150 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ चुका है, जबकि वैश्विक स्तर पर भी गेहूं के दाम तीन‑साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुँच चुके हैं।

नई दिल्ली की मंडी में 24 अगस्त 2026 को गेहूं का भाव 2,879 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था, जो 14 अक्टूबर 2026 को बढ़कर 3,030 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इस अवधि में दिल्ली में गेहूं की कीमत में 151 रुपये प्रति क्विंटल यानी 5.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अन्य प्रमुख कृषि मंडियों में भी इसी तरह की तेजी देखने को मिली है।

विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात नीति में ढील के साथ-साथ मौसमी अनिश्चितताएं और बढ़ती मांग इस तेज़ी के प्रमुख कारण हैं।

थोक मंडियों में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के करीब पहुँचने वाली दरों का असर जल्द ही खुदरा दुकानों में आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड और बिस्कुट जैसे बेकरी उत्पादों की कीमतों पर दिखाई देने की संभावना है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रभाग के आंकड़ों के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को अखिल भारतीय औसत खुदरा गेहूं की कीमत 32.05 रुपये प्रति किलो रही, जो एक महीने पहले 31.82 रुपये और एक साल पहले 31.57 रुपये प्रति किलो थी। थोक दरों में आई तेजी के चलते खुदरा कीमतों में आगे और इजाफा होने की संभावना है, जिससे आम परिवारों के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

राहत की बात यह है कि देश में गेहूं का पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के आंकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर 2026 को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 479.92 लाख टन दर्ज किया गया, जो पिछले पाँच वर्षों का उच्चतम स्तर है।

बाजार की वास्तविक स्थिति नवंबर के अंत तक स्पष्ट होगी, जब रबी सीजन की बुआई के आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे। यदि रबी बुआई सामान्य रहती है और सरकार अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में अतिरिक्त गेहूं रिलीज करती है, तो कीमतों में अप्रत्याशित उछाल पर रोक लग सकती है। सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप कर खुले बाजार में स्टॉक जारी कर सकती है।