हरियाणा के लगभग 12,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन (Mid‑Day Meal) योजना के तहत केंद्र की हिस्सेदारी वाली राशि अप्रैल से सितंबर तक फँसी हुई है। नई स्पर्श पोर्टल प्रणाली के लागू होने के कारण भुगतान में देरी हो रही है, जिससे लगभग 70 करोड़ रुपये बकाया रह गए हैं।

छह महीने से कोई भुगतान नहीं होने के कारण कई स्कूलों में शिक्षक अपनी जेब से भोजन सामग्री का खर्च उठा रहे हैं, जबकि कुछ संस्थानों को उधार लेकर ही व्यवस्था चलानी पड़ रही है।

योजना के तहत हर माह लगभग 10 करोड़ रुपये खाद्य सामग्री और अन्य खर्चों पर खर्च होते हैं। दाल, मसाले, तेल, सोया चूरा और आटा जैसी आवश्यक सामग्री एग्रो की ओर से उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन भुगतान न मिलने से इन वस्तुओं की आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

शिक्षकों और स्कूल प्रशासन ने इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है, क्योंकि भोजन की निरंतरता बच्चों के पोषण और स्कूल में उपस्थिति दोनों को प्रभावित कर रही है।